मधेश प्रदेशका प्रमुख हरिशंकर मिश्रका छोरा मनिष मिश्रलाई एक बर्ष कैद सजाय गरिएको छ ।
उनले जनकपुरधाम उप–महानगरपालिकाबाट बल्व खरिदमा सरकारी कर्मचारीलाई प्रभावमा पारेको भन्दै प्रदेश प्रमुख मिश्रका छोरा तथा सत्या इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक मिश्रलाई भने एक वर्ष कैद सजाय तोकिएको छ । उनलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ८(४) बमोजिमको कसूर गरेको विशेष अदालतको ठहर छ । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका नगर कार्यपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा विद्युतीय सामग्रीहरू खरिद गर्दा अनियमितता गरेको उजुरी अख्तियारमा परेको थियो ।
खरिद गर्दा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (उपसचिव) अर्जुनप्रसाद सुवेदीसमेतले सत्या इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक तथा प्रदेश प्रमुख मिश्रका छोरा मनिषकुमार मिश्रसँग एक–आपसमा मिलेमतो गरी भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको छ ।
मिश्रले अनुचित प्रभावमा पारी, दूषित मनसायले अभिप्रेरित भइ खरिदसम्बन्धी कोटेसन माग गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । सत्या इन्टरप्राइजेजसमेतका तीनवटा फर्मको नाममा मिलेमतो गरी एउटै व्यक्तिले कोटेसन भरेका थिए । अख्तियारको अनुसन्धानले एउटै हस्तलिपिबाट दररेट पेस गरिएको देखिएको थियो । अन्त्यमा सत्या इन्टरप्राइजेजको दररेट स्वीकृत गरी प्रतिस्पर्धालाई सीमित हुने गरी टुक्रा–टुक्रा पारी, सत्या इन्टरप्राइजेजसँग एक आर्थिक वर्षमा पटक–पटक सीमाभन्दा बढी मूल्यमा र स्वीकृत दररेटभन्दा बढी प्रकारका विद्युतीय सामग्रीहरू खरिद गरिएको थियो ।
मिश्र संगै अख्तियारले तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवेदी, मदन घिमिरे, दिनेश चौधरी, ललन कर्ण, अव्दुल जब्बार र मनिषमाथि मुद्दा दायर गरेका थिए । तर, मदन घिमिरे र दिनेश चौधरीलाई सफाइ दिइएको छ । ६ जनामाथि दायर गरिएको मुद्दामा दुई जनालाई सफाइ दिइएपछि ४ जनामाथि जनही ११ लाख ३५ हजार चार सय ११ रुपैयाँ बिगो माग दाबी गर्दै अख्तियारले ०७६ साउन १४ मा सरकारी रकम हानि–नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेष अदालतका अनुसार उपसचिव सुवेदीलाई ६ महिना कैद, तीन लाख ७८ हजार चार चार सय ७० रुपैयाँ जरिवाना र सोहीबराबर बिगो असुलउपर गर्ने आदेश भएको छ । यसैगरी शाखा अधिकृत कर्णलाई पाँच महिना कैद तथा जरिवाना र बिगो तीन लाख ७८ हजार रुपैयाँ नै भएको छ । नासु जब्बारलाई पनि सोही रकमबराबर बिगो र जरिवानाका साथै चार महिना कैद सजाय सुनाइएको विशेष अदालतले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया