जनकपुरधाम । प्रदेश २ मा नेपाली काँग्रेसका दुई मन्त्रीबीच योजना बाँडफाँडको विवादबारे उच्च अदालत जनकपुरले अन्तरिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने जनाएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामसरोज यादव र खानेपानी तथा ऊर्जाविकासमन्त्री ओमप्रकाश शर्माबीच योजना बाँडफाँडको विषयमा विवाद रहेको थियो ।
उच्च अदालत जनकपुरको ईजलासमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने सम्बन्धमा दुईजना न्यायाधिशबिच मत बाझिएपछि कायममुकायम मुख्यन्यायाधीश विनोद शर्माको एकल ईजलासमा भएको उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश मुद्दामा आदेश जारी गरिएको हो । एकल ईजलासबाट कामु न्यायाधीश शर्माले समेत अन्तरिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने न्यायाधिश राज्यलक्ष्मी बज्राचार्यको रायसँग सहमती जनाउँदै बहुमतको आधारमा विपक्षीको माग अस्वीकार गरेको छ ।
कामु न्यायाधीश शर्माले जारी गरेको आदेशमा सरकारबाट स्वीकृत नियमावली बमोजिम प्रदेश सरकारको कार्य विभाजन र कार्य सम्पादन हुने र उक्त नियमावलीको पालना भयो वा भएन भन्ने प्रश्न कुनै अदालतमा उठाउनत पाइने छैन भन्ने संवैधानिक प्रावधानको आलोकमा प्रदेश सरकार कार्य सम्पादन नियमावली २०७८ ले व्यवस्था गरे बमोजिम विपक्षी मन्त्रायले आ–आफ्नो कार्य जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने नै भएको, कार्य जिम्मेवारी÷कार्य क्षेत्रमा अस्पष्टता÷द्विविधा, दोहरोपन वा अन्योलता भएमा उक्त नियमावली अनुसार नै मन्त्रीपरिषद् वा मुख्यमन्त्रीबाट त्यसको निराकरण हुन सक्ने देखिएको प्रिमा फेसिइ स्थिती एवं अमूक मन्त्रालय मातहत रहँदा वा नरहँदा निवेदकलाई के कस्तो अपुरणीय क्षती पुग्न जाने हो सो स्पष्टरुपमा खुलाउन पनि नसकेको स्थिती हुँदा निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने भनिएको छ ।
आदेशमा उल्लेख भए अनुसार प्रदेश मन्त्रीपरिषद्ले उक्त संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरी २०७८ जेठ २६ मा प्रदेश सरकार कार्य विभाजन नियमावली २०७८ बनाई नियम ५ मा मन्त्रालयबाट सम्पादन हुने कार्यको विभाजन अनुसूची २ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएको र नियम ३ संग सम्बन्धित अनुसूचीमा प्रदेशमा रहन् विभिन्न ११ मन्त्रालयहरु तोकिएको र अनुसूची २ मा प्रदेशमा रहने एघारै मन्त्रालयहरुको कार्य जिम्मेवारी तोकिएको देखिन्छ । यसैक्रममा उक्त अनुसूचीको क्रम संख्या ४ मा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको कार्य जिम्मेवारी अन्तर्गत पर्ने सि.नं.१ देखि २५ सम्मका कार्यहरु तथा क्रम संख्या ५ मा खानेपानी तथा उर्जा विकास मन्त्रालयको कार्य जिम्मेवारी अन्तर्गत पर्ने सि.नं.१ देखि १२ सम्मका कार्यहरु समेत तोकिएको देखिन्छ ।
भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई तोकिएको कार्य जिम्मेवारी मध्ये सि.नं. २४, २५ तथा खानेपानी तथा उर्जा विकास मन्त्रालयलाई तोकिएको कार्य जिम्मेवारी मध्ये सि.नं. ११, १२ मा उल्लेखित कार्यहरुलाई आधार मानेर दुवै मन्त्रालयहरुले आ–आफ्नो कार्य जिम्मेवारी अन्तर्गत पर्ने भन्ने दावी गरेका कारण विवाद उत्पन्न भएको देखिन्छ । त्यसरी तोकिएका कार्यहरु सर्सरती हेर्दा केही अस्पष्टता, द्विविधा एवं अन्योलको अवस्था रहेको हो कि भन्ने देखिन्छ, तर यस्तो स्थिती परेमा प्रदेश सरकार कार्य विभाजन नियमावली २०७८ को नियम ५ कै व्यवस्था बमोजिम समाधान निकाल्न सकिने पनि देखिन्छ भनि उल्लेख गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले एक मन्त्री र ३ जना राज्यमन्त्री सहित ४ जना मन्त्रीलाई असफल मन्त्रीको संज्ञा दिदैँ बर्खास्त गरेका थिए । त्यसपछि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई सरकारमा सहभागी गराउनका लागि साविकको ७ वटा मन्त्रालयलाई फुटाएर ११ वटा मन्त्रालय विस्तार गरिएको छ । ११ वटा मन्त्रालय विस्तारसंगै कांग्रेसले पाएको मन्त्रालयमा क्षेत्राधिकार बारे विवादले उग्ररुप लिएपछि उपभोक्ता पासवानले अदालतमा मुद्दा दिएका थिए ।
क्षेत्राधिकार विवाद भएका दुवै मन्त्रालय नेपाली काँग्रेसको भागमा परेको हो । दुबै मन्त्रीबीच सिंचाइ सम्बन्धी दुई अर्ब रुपैयाँको विकासे योजनाको विषयलाई लिएर सुरु भएको विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि श्यामलाल पासवानले प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाई उत्प्रेसन मिश्रित परमादेशको माग गर्दै उच्च अदालत जनकपुरमा निवेदन दिएका थिए ।
प्रदेश सरकार कार्य विभाजन नियमावली २०७८ अनुसार प्रदेश भित्रका सिँचाइ सम्बन्धी सम्पूर्ण योजनाको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी खानेपानी तथा ऊर्जा मन्त्रालयको मातहतमा रहेको उल्लेख रहेपनि सो योजना भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत नै रहेको कांग्रेस संसदीय दलका नेता समेत रहेका मन्त्री रामसरोज यादवले जबरजस्ती चलाउन खोजेपछि दुबै मन्त्रालयबीच विवाद सुरु भएको थियो ।
आफ्नो मातहत रहेको जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन र भूमिगत सिँचाइका कार्यालय भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सञ्चालन गरिरहेको भन्दै खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले विरोध जनाएको थियो । खानेपानी तथा ऊर्जाविकासमन्त्री ओमप्रकाश शर्माले गत साउन २५ गते मातहतका कार्यालयलाई पत्र पठाई आफ्नो निर्देशनअनुसार काम कारबाही अघि बढाउन भनेका थिए ।
प्रतिक्रिया