जनकपुरधाम । नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेड अन्तर्गत ज्यालादारीमा काममा खटाउने भनिएका व्यक्तिहरुलाई आफुखुशी हाजिर नगर्न निर्देशन दिइएको छ ।
ज्यालादारीमा नियुक्त गरी कानून विपरित सुविधा पाउँदै आएका सयौं कर्मचारीलाई नयाँ व्यवस्थापनले हटाएको हो । नेपाल रेल्वे कम्पनीका नवनियुक्त प्रवन्ध सञ्चालक निरञ्जन कुमार झाले एक सूचना प्रकाशित गर्दै यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।
रेल सञ्चालनको टुङ्गो नलागेको अवस्थामा नियुक्त गरिएका विभिन्न पदका १ सय ५१ जना ज्यालादारी कर्मचारीलाई झाले हटाएका हुन् । उनले ज्यालादारीका कर्मचारीलाई आफूखुशी हाजिरी नगर्न सूचनासमेत जारी गरेका छन् ।
सूचनामा कानूनी तथा प्राविधिक कारणले जयनगर–कुर्था खण्डमा रेल सेवा सञ्चालनमा आउन केहि समय लाग्ने भएकोले रेल्वे सञ्चालनका लागि भनी तत्कालिन व्यवस्थापनबाट ज्यालादारीमा काममा खटाउने भनिएका व्यक्तिहरुले आफुखुशी दैनिक रुपमा हाजिरी गरिरहेकाले कार्यालयले काममा नखटाई आफुखुशी हाजिर गरेको आधारमा ज्याला रकम भुक्तानी गर्न कानूनले नमिल्ने भएकोले आफुखुशी हाजिर गरिरहेका सम्पूर्ण व्यक्तिहरुलाई हाजिर नगर्न आग्रह गरिएको छ ।
तत्कालिन रेल्वे कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक गुरू भट्टराईले रेल्वेमा आफूखुशी कर्मचारी नियुक्त गरेका थिए । काम नगरेपनि उनको आदेशमा कर्मचारीले ज्याला पाउँदै आएका थिए । नयाँ प्रबन्ध निर्देशक झा आएपछि कानून विपरीत बसेरै तलब खाइरहेका सबै कर्मचारीलाई हटाएका हुन् ।
प्रबन्ध सञ्चालक झाले भने,‘कामै नगरी ज्यालादारीका कर्मचारीले ज्याला पाउने कानूनी प्रावधान छैन् त्यसैले उनीहरूलाई हटाएको छु । अब रेल चल्ने निश्चित भएपछि लोक सेवाको अनुमति लिएर मात्र कर्मचारी भर्ना गरिने छ ।’
यसैबिच, रेल्वेमा ज्यालादारीमा कार्यरत रहेका कर्मचारीहरुले प्रवन्ध सञ्चालक निरञ्जन कुमार झाको यस निर्णयको विरोध जनाउँदै धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । ज्यालादारी कर्मचारीहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धु प्रसाद वास्तोलामार्फत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, नेपाल रेल बिभाग र नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
ज्ञापनपत्रमा सम्पूर्ण तयारी पूरा भई सञ्चालन गर्ने अवस्थामा रहेको नेपाल रेल्वेलाई कानूनी तथा प्राविधिक कारण देखाई जयनगर–कुर्था खण्डमा नियुक्त भएका कर्मचारीहरुलाई एक्कासी सुचना निकाली यस नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडका नवनियुक्त महाप्रवन्धकले कर्मचारीहरुलाई हाजिर समेत गर्न नदिएको कार्यलाई भत्र्सना गरिएको छ ।
उनीहरुले नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार दैनिक ज्यालादारीमा कामकाजमा नियुक्ती गरिएका कर्मचारीलाई कुनै समन्वय नै नगरी हटाउनु आफूहरुलाई कदापी मान्य नहुने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
प्रतिक्रिया