जनकपुरधाम । प्रदेश नम्बर २ सरकारले राजश्व संकलनको लागि थप नयाँ क्षेत्र पहिचान गरेको छ ।
प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद साहले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण वृद्धि गर्दा थप्नुपर्ने धितो मूल्यांकनको समेत राजश्व लिने निर्णय गरेका हुन् ।
मन्त्री साहले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण वृद्धि गर्दा थप्नुपर्ने धितो मूल्याङ्कनको समेत राजश्व लिने र पहिले राखिएको धितो मूल्याङ्कनको राजश्व फिर्ता गर्ने नीतिगत निर्णय गरेका छन् । मन्त्री साहले पहिले राखिएको धितो मूल्यांकनको राजश्व फिर्ता गर्ने जस्ता नीतिगत निर्णयमा समेत हस्ताक्षर गरेका छन् ।
अर्थमन्त्री साहले अर्थ मन्त्रीको रुपमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने, अर्थ मन्त्रालयकै कारण कुनै पनि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा विलम्ब नहुने, त्वरित (शीघ्रातिशीघ्र) विनियोजित बजेट निकासा गरिने, कुनै पनि मन्त्रालयका योजनाको औचित्य र आवश्यकताका आधारमा तिनको कार्यान्वयनका लागि समयमै स्रोत परिचालन गरिने, योजना कार्यान्वयनको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइने, मानव विकास सूचकांकमा कमजोर स्थितिमा रहेका शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइनुका साथै कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रको विकास गरिने आफ्नो प्राथमिकताका क्षेत्रहरु रहेको बताएका छन् ।
प्रदेशका नवनियुक्त अर्थमन्त्री साहले सोमबार कार्यभार ग्रहण गर्दै यस्तो नीतिगत निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । अघिल्ला वर्षहरूमा प्रदेश सरकारले खर्च गर्न नसक्दा प्रदेश सञ्चित कोषमा रकम वृद्धि हुँदै आएको थियो ।
प्रदेश सरकारले यातायात, मालपोत, व्यवसाय दर्ता, दण्ड जरिवाना र प्रशासनिक दस्तुरबाट वार्षिक ३ देखि ४ अर्ब रुपैयाँ राजश्व संकलन गर्दै आएको छ ।
प्रतिक्रिया