ताजा समाचार


मन्त्री र राज्यमन्त्रीको गाडी मोह, कोरोनाकालमा पनि पदाधिकारीको भ्रमण खर्च लाखौं

द रियल समाचार     २०७८ भाद्र ९, बुधबार, १७: ३३ मा प्रकाशित




जनकपुरधाम । प्रतिपक्षको भूमिकामा रहँदा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरु विलासितामा लिप्त रहेको आरोप लगाउँदै आईरहेका माओवादी केन्द्रका नेताहरु सरकारमा सहभागी भएपछि स्वयं विलासी बनेका छन् ।

सरकारमा सहभागी भएको केही साता नबित्दै माओवादी केन्द्रका नेताहरु सत्ताभोगी बन्न पुगेका हुन् । आफूलाई सर्वहारा भन्न रुचाउने नेताहरुले अहिले विलासी बनेका छन् ।

प्रदेश २ सरकारमा माओवादी केन्द्रबाट भरतप्रसाद साह आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् भने रुबी कर्णलाई सोही मन्त्रालयको राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

प्रतिपक्षमा रहँदा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु जनताको कर र पसिनाबाट जम्मा भएको ढुकुटीको दोहन गरिरहेको आरोप लगाउने यीनै सर्वहारा नेताहरु अहिले सबैकुरा बिर्सेर सत्ताको स्वाद चाख्न व्यस्त बनेका छन् ।

आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयसँग ८ वटा चारपाङग्रे सवारीसाधन हुँदाहुँदै पनि थप संख्यामा सवरीसाधन खरिद गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग करोडौं रुपैयाँ मागिएको छ । स्रोतका अनुसार मन्त्री साहका लागि २ लाख ५० हजार रुपैयाँ पर्ने मोबाइल खरिद गर्न समेत पैसा मागिएको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयका लागि थप ३ वटा गाडी खरिद गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग थप ३ करोड ७ लाख रुपैयाँ माग गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता अवधकिशोर कुश्वाहाले जानकारी दिए । जबकी मन्त्रालयसँग अहिले पनि ८ वटा गाडी उपलब्ध छ । मन्त्रालयसँग अहिले एउटा स्कर्पियो, एउटा टाटा सुमो र २ वटा पिकअप गाडी रहेका छन् ।

आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री साह र राज्यमन्त्री कर्ण सफारी गाडी चढ्दै आइरहेका छन् । त्यस्तै सचिव वीरेन्द्र यादवले टोयटाको रश गाडी प्रयोग गरिरहेका छन् । यस अतिरिक्त एउटा गाडी पूर्व राज्यमन्त्री सरोज सिंह कुशवाहाले अहिलेसम्म मन्त्रालयलाई जिम्मा लगाएका छैनन् ।

पदाधिकारीमा मनोमानी खर्च

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले गत आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ मा पदाधिकारीको पारिश्रमिकमा १६ लाख ५८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । त्यस्तै, निजामती कर्मचारीको पोशाकमा समेत २ लाख ८० हजार रुपैयाँ खर्चिएको छ ।

मन्त्रालयले भत्ताको नाममा समेत लाखौं खर्चेको देखिएको छ । समितिको बैठक भत्ता शीर्षकमा १ लाख ४३ हजार, मूल्याङकन समितिको बैठक भत्तामा १ लाख ७१ हजार, निजामति कर्मचारीले पाउने भत्तामा ८ लाख २८ हजार, पदाधिकारी बैठक भत्ता १२ लाख ६४ हजार, पदाधिकारीको अन्य सुविधावापत ५३ लाख ८८ हजार, पानी तथा विजुलीमा १ लाख ८८ हजार, सञ्चार महसुल २ लाख ८३ हजार, पदाधिकारीको इन्धनमा १२ लाख ४० हजार, कार्यालय प्रयोजनका लागि इन्धन वापत ११ लाख ४४ हजार, सवारी साधन मरम्मतमा २४ लाख ९६ हजार र मसलन्द तथा कार्यालय सामग्रीमा २८ लाख ७० हजार रुपैयाँ मनोमानी रुपले खर्च गरिएको देखिएको छ ।

त्यस्तै, पत्रपत्रिका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन वापत १५ लाख रुपैयाँ खर्चिएको छ भने सेवा र परामर्श वापत ७ लाख ७९ हजार, विद्यार्थीहरुका लागि भित्ते पत्रिका सम्बन्धी गोष्ठीमा ४७ लाख ७८ हजार, क्यालेण्डर प्रकाशनमा ४ लाख ९८ हजार, दुव्र्यसनमुक्त युवा अभियानका लागि २९ लाख ५१ हजार, सुरक्षित बेटी अभियान शीर्षकमा १६ लाख ९७ हजार, विपद राहत सामग्री खरिदमा १३ लाख ४७ हजार, शान्तिका लागि खेलकुद कार्यक्रममा २९ लाख १७ हजार, शान्तिका लागि खेलाडीहरुको बन्द प्रशिक्षणमा १३ लाख ७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको देखिएको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका पदाधिकारीहरुले कोरोनाकालमा पनि विभिन्न अवलोकन तथा भ्रमण गरेको देखिएको छ ।पदाधिकारीको भ्रमण खर्च वापत २२ लाख १३ हजार रुपैयाँ खर्चिएको हो । त्यस्तै, विविध खर्च १९ लाख ९४ हजार, शान्ति सुरक्षा विशेष विविध खर्चमा २६ लाख ७० हजार गरी सो मन्त्रालयले कुल ११ करोड ९४ लाख ५३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको देखिएको छ ।

आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ मा मन्त्रालयको कुल बजेट ३० करोड ७१ हजार रहेकोमा ११ करोड ९४ लाख ५३ हजार रुपैयाँ खर्च गरी १८ करोड ६ लाख १७ हजार बाँकी बजेट रहेको छ ।

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?


प्रतिक्रिया




Top