ताजा समाचार


मन्त्रीद्वयबिच क्षेत्राधिकारको विवाद: उच्च अदालतका न्यायाधिशबिच राय बाँझियो

द रियल समाचार     २०७८ भाद्र ९, बुधबार, १२: ५४ मा प्रकाशित




जनकपुरधाम । प्रदेश नम्बर २ मा नेपाली काँग्रेसका दुई मन्त्रीबीच योजना बाँडफाँटका कारण सुरु भएको विवाद अदालतसम्म पुगेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र खानेपानी तथा उर्जाविकास मन्त्रालय बिच क्षेत्राधिकारको विषयमा देखिएको विवाद मिलाउन उच्च अदालत जनकपुरमा परेको मुद्दामा न्यायाधिशहरुबिच नै राय बाझिएको हो ।

भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामसरोज यादव र खानेपानी तथा ऊर्जा विकासमन्त्री ओमप्रकाश शर्माबीच क्षेत्राधिकारको विषयलाई लिएर विवाद सुरु भएको थियो । बजेट बाँडफाँट तथा मन्त्रालयका विभिन्न योजनाहरूको आधिकारिकताको विषयलाई लिएर दुबैजना बीच विवाद भएको छ ।

दुबै मन्त्रीबीच सिंचाइ सम्बन्धी दुई अर्ब रुपैयाँको विकासे योजनाको विषयलाई लिएर सुरु भएको विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि श्यामलाल पासवानले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र खानेपानी तथा उर्जाविकास मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई उत्प्रेसन मिश्रित परमादेशको माग गर्दै उच्च अदालत जनकपुरमा निवेदन दिएका थिए ।

मुद्दामा बहस गर्दै संयुक्त ईजलाशमा न्यायाधिशहरुले अलग अलग राय दिएपछि मत बाझिएको हो । न्यायाधिश हरिप्रसाद वगालेले २०७८ जेठ २६ गते कार्यविभाजन नियमावली २०७८ अनुसार मन्त्रालयको जिम्मेवारी बाँडफाँट भइसकेको अवस्थामा कार्य विभाजन विपरित कार्य नगर्न/नगराउन भनी अन्तरिम आदेश दिएका छन् । अर्का न्यायाधिश राज्यलक्ष्मी बज्राचार्यले निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने र न्यायधिश वगालेको मतसंग मत्यैक्यता नरहेकाले तेस्रो न्यायाधिशको मत बुझ्नु भनी राय दिएकी छन् ।

निवेदक पासवानको तर्फबाट अधिवक्ता चन्द्रकुमार शर्मा मैनाली र प्रकाशकुमार घिमिरेको बहसपछि उच्च अदालतका कामु मुख्य न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयलाई भदौ ७ गते छलफलका लागि बोलाएको थियो ।

प्रदेश सरकार कार्य विभाजन नियमावली २०७८ अनुसार प्रदेश भित्रका सिँचाइ सम्बन्धी सम्पूर्ण योजनाको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी खानेपानी तथा ऊर्जा मन्त्रालयको मातहतमा रहेको उल्लेख छ । तर सो योजना भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत नै रहेको कांग्रेस संसदीय दलका नेता समेत रहेका मन्त्री रामसरोज यादवले जबरजस्ती चलाउन खोजेपछि दुबै मन्त्रालयबीच विवाद सुरु भएको थियो ।

आफ्नो मातहत रहेको जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन र भूमिगत सिँचाइका कार्यालय भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सञ्चालन गरिरहेको भन्दै खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले विरोध जनाएको छ । मन्त्री शर्माले सो कार्यालय आफू अन्तर्गत हुनुपर्ने दाबी गर्दै पत्राचार गरेका थिए । उनले गत साउन २५ गते मातहतका कार्यालयलाई पत्र पठाई आफ्नो निर्देशनअनुसार काम कारबाही अघि बढाउन भनेका हुन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?


प्रतिक्रिया




Top