ताजा समाचार


प्रादेशिक अस्पतालमा मनोमानी, पुरा नभएको काममा पनि लाखौँ रकम भुक्तानी

द रियल समाचार     २०७८ भाद्र ५, शनिबार, १६: ४८ मा प्रकाशित




जनकपुरधाम । प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरले भाडामा लगाएको सटरहरुको हिसाबकिताबमा कुनै पारदर्शिता नरहेको देखिएको छ । सटर भाडा वापतको करिब ९२ लाख रुपैयाँ असुलउपर गर्नुपर्ने महालेखा परिक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।

अस्पतालले विगतमा गरेको सटरभाडा सम्बन्धी सम्झौताको कुनै अभिलेख नै राखेको छैन् । सटर भाडावापतको रकम कसको गोजीमा जान्छ त्यसको कुनै हरहिसाब छैन् ।

लेखापरीक्षणको समयमा अस्पताल र विभिन्न १९ जना व्यवसायीसँग भएको सम्झौता अनुसार सटर भाडावापत एक आर्थिक वर्षको ५० लाख ५३ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुनुपर्ने देखिएपनि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २९ लाख ११ हजार रुपैयाँ मात्र असूल भएको देखिएको छ । बाँकी २१ लाख ४२ हजार तथा विगतको असुल गर्न बाँकी रहेको ७० लाख ५३ हजार गरी जम्मा ९१ लाख ९५ हजार रुपैयाँ असुलउपर गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, अस्पतालले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सादा कागजमा कर्मचारीहरुको दैनिक भ्रमण भत्ता, अन्य भत्ता र विद्युत प्राधिकरणको भुक्तानी उल्लेख गरी कुल १ करोड ४१ लाख ३८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको जनाएको छ । यद्यपी अस्पतालसँग उक्त खर्चको श्रेस्ता माग गर्दा पेस नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अस्पतालले आर्थिक कार्यविधि नियमावली,२०६४ को नियम ३६(३) बमोजिम कुनै रकमको भुक्तानी दिँदा खर्चको बिल भरपाई सहित लेखा राख्नुपर्ने र ३६(८) बमोजिम रीत पुगे/नपुगेको जाँच गरी मात्र भुक्तानी गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेकोमा त्यस्तो नगरेको पाइएको छ । आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम १० मा राजश्वको लेखा अद्यावधिक गरी असुल एवं दाखिला गर्नुपर्ने र नियम १३ मा आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ३५ दिनभित्र असुल गर्न बाँकी राजश्वको कच्चावारी तयार एवं भिडान गरी राजश्वको आर्थिक विवरण तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

पुरा नभएको कामको पनि भुक्तानी

प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरले पुरा नभएको कामको पनि भुक्ता दिएको पाइएको छ । अस्पतालको क्यान्टिन भवन निर्माण पुरा नभएको अवस्थामा समेत २१ लाख ७१ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।

क्यान्टिन भवन निर्माणको काम पूरा भएको भन्दै एक कन्स्ट्रक्सनलाई दोश्रो तथा अन्तिम बिलको २१ लाख ७१ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ । भवनको पार्टेसन र ढोका राख्ने काम अझै बाँकी नै रहेको छ ।

आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ को नियम ३६(८) मा भुक्तानी पूर्व रीत पुगे नपुगेको चेकजाँच गरेर मात्र भुक्तानी दिनु पर्ने व्यवस्था छ । नभएको कामको भुक्तानी गर्नेलाई कानुन बमोजिम कारवाही गरी ४ लाख ४ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

परामर्शवापत लाखौं खर्च

प्रादेशिक अस्पतालले सामान्य कामको लागि पनि परामर्श सेवा लिएर सोवापत ९ लाख ४४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अस्पतालले क्यान्टिन विल्डिङ्ग र नर्सिङ्ग विल्डिङ्ग ईन्डोर आउटडोरको सर्भे डिजाईन र लागत अनुमानको लागि लिएको परामर्शमा सो रकम खर्च गरेको जनाएको छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२(४) मा परामर्श सेवाको लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने र नियम ८५(४) मा कम्तिमा ३ वटा फर्मबाट दरभाउपत्र लिई ५ लाखसम्मको परामर्श सेवा लिन सकिने व्यवस्था छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सामान्य कामको लागि लिएको परामर्शमा परामर्शदाताले सर्भे डिजाईन र लागत अनुमान तयार गर्ने उल्लेख भएकोमा लागत अनुमानको मात्र प्रतिवेदन उपलब्ध गराएकोले ५० प्रतिशत रकम भुक्तानी गर्नुपर्नेमा पुरै भुक्तानी गरिएकोले ४ लाख ७२ हजार रुपैयाँ असुलउपर गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?


प्रतिक्रिया




Top