काठमाण्डौ । सरकारले विघटित भूमिसम्बन्धी आयोगमा देखिएको प्रक्रियागत, कानूनी र प्राविधिक कमीकमजोरीलाई हटाएर सबैलाई समेट्ने गरी आयोग गठन गरी भूमिहीनलाई जग्गाको स्वामित्व प्रदान गर्न गम्भीरतापूर्वक गृहकार्य गरिरहेको जनाएको छ ।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले सञ्चारकर्मीहरुसँगको जिज्ञासामा भने,‘अघिल्लो सरकारले गरेको आयोग गठनमा केही प्रक्रियागत, कानूनी र प्राविधिक रुपमा कमीकमजोरी रह्यो, यसलाई परिमार्जन र परिष्कृत गरी हामी प्रक्रिया अघि बढाउन र भूमिहीनलाई जग्गाको स्वामित्व दिन चाहन्छौँ । सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छ । यसबाट कोही पनि नछुटुन । सबैलाई सम्बोधन गर्न सकियोस् भन्ने सरकारको सदासयता र चाहना हो ।’
उनले संविधानको मौलिक अधिकारमै भूमिहीन र दलितलाई यी कुराको सुनिश्चिता गरेकाले सरकारले संविधान र प्रक्रियागत रुपमा नागरिकका सरोकारका विषयलाई सम्बोधन गर्न प्रतिबद्ध बताए ।
उनले संविधानले भूमिहीन र दलितलाई एक पटकका लागि जग्गा दिने र बसोबासको व्यवस्था गर्ने तथा अन्यलाई पनि उचित बसोबासको व्यवस्था र जग्गा प्रदान गर्ने कार्यमा आधारशिला तयार गरेको उल्लेख गरे ।
प्रतिक्रिया