ताजा समाचार


नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश तत्काल कार्यन्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

द रियल समाचार     २०७८ जेष्ठ २७, बिहीबार, १८: ०३ मा प्रकाशित




काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश तत्काल कार्यन्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्की लगायतले दिएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।

‘सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले हेर्दा अहिले नै अध्यादेश कार्यान्वयन गर्नुको औचित्य देखिन आएन’, आदेशमा भनिएको छ, ’तसर्थ नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको सिफारिस बमोजिम जेठ ९ मा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट जारी गरिएको नेपाल नागरिकता अध्यादेश प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नू ।’

यससँगै सरकारले हालै जारी गरेको अध्यादेश कार्यान्वयनमा पनि रोक लागेको छ । संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई छन् ।

उक्त अध्यादेशविरुद्ध जेठ १३ मा रिट हालिएको थियो । नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ कार्यान्वयन रोक्न माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता वोर्णबहादुर कार्की, अधिवक्ताहरू विष्णुकुमारी गिरी, रामबहादुर शाही, कुलबहादुर बोगटी, वीरभद्र जोशी र मौलिक जरोकिलो पार्टी लगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ अनुसार नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८ गत जेठ ९ गते जारी गरेकी थिइन् ।

उक्त अध्यादेश अनुसार जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई आमाबाबु दुवै नेपाली नागरिक भए वंशजका आधारमा नागरिकता दिन मिल्ने थियो । जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर समूहलाई रिझाउन मन्त्रिपरिषद बैठकले यस्तो व्यवस्था सहितको अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद बैठकले जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले बाबुआमा दुवै नेपाली नागरिक भएमा वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने गरि अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै अध्यादेशमा बाबुको पहिचान नभएका सन्तानलाई आमाका नामबाट वंशजका आधारमा नागरिकता दिइने प्रावधान पनि राखिएको थियो । यो अध्यादेश आएपछि जसपाको ठाकुर समूह सरकारमा गइसकेको छ ।

संविधानको धारा ११ को उपधारा (३) मा संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने उल्लेख छ ।

त्यसअघि ओली सरकारले नै २०७५ साउन २२ मा नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न ल्याएको विधेयक प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?


प्रतिक्रिया




Top