काठमाण्डौ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले घुस लिनेहरूलाई समात्न प्रयोग गर्दै आएको ‘स्टिङ अपरेशन’ माथि सर्वोच्च अदालतले अंकुश लगाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई ‘स्टिङ अपरेशन’ गर्नबाट रोक लगाएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा रहेको संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।
आयोगले आफैं घुसस्वरुप रकम दिएर गर्ने स्टिङ अपरेसनले व्यक्तिको स्वतन्त्रता र मर्यादामा आँच पु¥याउने सर्वोच्चले ठहर गरेको छ । अख्तियारको यस्तो कदम संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हकविरुद्ध हुने भन्दै अधिवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरेले ९ पुस २०७४ गते निवेदन दिएका थिए ।
अधिवक्ता घिमिरेको निवेदनमा स्टिङ अप्रेसन संविधानले सुनिश्चित गरेको व्यक्तिको मर्यादा, गोपनीयता र स्वतन्त्रताविरुद्ध भएको उल्लेख थियो । आयोगको नियमावलीको नियम ३० को व्यवस्था (स्टिङ अप्रेसन गर्नसक्ने) संविधानका विभिन्न प्रावधानसँग समेत बाझिएको भन्दै बदर गर्न माग गरिएको थियो ।
प्रतिक्रिया