ताजा समाचार


प्रदेश २ सरकारको तिन वर्ष : न नाम, न राजधानी

द रियल समाचार     २०७७ फाल्गुन २६, बुधबार, १८: ०५ मा प्रकाशित




जनकपुरधाम । सात मध्ये पाँचवटा प्रदेशले आफ्नो स्थायी राजधानी र नाम तोकिसकेका छन् ।

बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदुरपश्चिम गरि पाँचवटा प्रदेशले आफ्नो नाम र स्थायी राजधानीको टुङ्गो लगाएपनि प्रदेशसभा सुरु भएको ३ बर्ष बितिसक्दा समेत प्रदेश नम्बर १ र प्रदेश नम्बर २ ले भने यसबारेमा ठोस निर्णय गर्न सकेका छैनन् ।

मधेशका ८ जिल्ला समेटिएको प्रदेश २ को नाम के राख्ने भने विषय अहिलेसम्म टुङ्गो लाग्न सकेको छैन् । नाम र राजधानीको एउटा प्रस्ताव फेल भईसकेको छ । अर्को प्रस्ताव सरकारले अहिलेसम्म ल्याएका छैनन् । प्रदेशको नाम मधेश, मिथिला, मिथिला–भोजपुरा, जानकीलगायतका नामहरु राख्ने भन्ने विषयमा दलहरुको आ–आफ्नै धारणा छ ।

सम्भवत प्रदेश २ को नाम मिथिला वा मधेश प्रदेश रहन सक्ने सम्भावना धेरै रहेको नेताहरुले बताएका छन । राजधानी भने हाल रहेकै स्थान जनकपुरधाम रहने पक्कापक्कि जस्तै छ । वीरगञ्जले राजधानीको दावी गरेपनि जनकपुरधाम नै राजधानी रहने सम्भावना धेरै देखिएको हो ।
प्रदेश २ को मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट २०७५ कातिक ११ गते प्रदेशको नाम र राजधानीको विषयमा सुझाव संकलनका लागि तत्कालिन निती आयोगका उपाध्यक्ष हरिवंश झाको संयोजकत्वमा प्रदेशसभा सदस्यद्धय मोहनलाल चौधरी र रामप्रवेश वैठा सम्मिलीत तिन सदस्यीय आयोग समेत गठन गरेको थियो ।

प्रदेशको राजधानी र नामाकरणका लागि गठित संवाद तथा सुझाव आयोगले आठवटै जिल्लामा ८ सय जनासँग सुझाव संकलन गरेपश्चात ६४ पृष्ठको प्रतिवेदन समेत सरकारलाई बुझाईसकेको छ । प्रतिवेदन बुझाएपनि बहुसंख्यकले राजधानी र नामाकरणको विषयमा के सुझाव दिएका छन भन्ने कुरा अझै गोप्य राखिएको छ ।

प्रदेशसभा सदस्य रामचन्द्र मण्डलले नाम र राजधानी सवालमा प्रदेश सरकारले प्रस्ताव ल्याएपछि मात्र केही टुङ्गो लाग्ने बताए । उनले भने,‘सरकारले प्रदेशको नाम र राजधानी निष्कर्ष लगाउने विषयमा एउटा प्रस्ताव फेल भईसकेको अवस्थामा दोस्रो प्रस्ताव ल्याउन ढिलाई गरेको छ । सरकारले समन्वय गर्ने काम गर्न सकेको छैन् । हामी प्रतिपक्षी छौं । हामीसँग दुईतिहाइ समेत पुग्दैन् । सरकारसँग बहुमत र दायित्व दुबै छ । त्यसैले नाम र राजधानीको सवालमा संतुलन कायम गर्नुपर्छ ।’

प्रदेश सरकारले चासो नदेखाउँदा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन समेत हुन सकेको छैन् । कार्तिक ३ गते यता प्रदेशसभा बैठक समेत बस्न सकेको छैन् । प्रदेशको नाम र राजधानीको टुङ्गो, प्रदेशसभा बैठक, विकासे कार्यमा तिव्रता दिने लगायतका कामहरु मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको प्राथमिकतामा परेको छैन् ।

नाम राजधानी सम्बन्धी अर्को प्रस्ताव प्रदेशसभामा कहिले लग्ने भन्ने सवालमा प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले चैत दोस्रो साता प्रदेशसभाको बैठक बस्ने जानकारी दिए । उनले आगामी बैठकमा कुनैपनि हालतमा प्रदेशको राजधानी र नामको टुङ्गो लगाइने दाबी समेत गरेका छन् ।

कोरोना महामारी, राजनीतिक अस्थितरता र जसपाको एकिकरणले पूर्णता पाउन नसक्दा प्रदेशसभा बैठक बोलाउनमा ढिलाइ भएको मन्त्री यादवले बताए ।

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?


प्रतिक्रिया




Top