काठमाण्डौ । सरकारले फागुन २३ गते नै संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने भएको छ । फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले पुनःस्थापना गरिदिएपछि बस्न लागेको प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकबाटै अधिवेशन अन्त्य तयारी सरकारले गरेको हो ।
पुस ५ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिएसँगै नेकपा दुई चिरा भएको छ । यस्तोमा त्यही दिन नेकपाका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालसहित ९० जना सांसदले संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको प्रधानमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव यथावत छ ।
तर सोमबार बसेको दाहाल–नेपाल समूहको सचिवालय बैठकले तत्काललाई ओलीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव अघि नबढाउने निर्णय लिएको जानकारी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले दिएका थिए । अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका चारदेखि पाँचजना सांसद ओलीतिर लागेपछि दाहाल–नेपाल अफ्ठ्यारोमा परेका छन् । उक्त अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा दाहाल–नेपालले कांग्रेस र जसपालाई सहमत गराउन नसकेपछि उनीहरुलाई समस्या भएको छ ।
सरकारविरुद्ध कांग्रेस र जसपासँग मोर्चाबन्दी गर्न खोजिरहेका दाहाल–नेपालको सम्भावित आक्रमण रोक्न सरकारले संसद अधिवेशन पहिलो बैठकबाटै गर्ने रणनीति बनाएको हो । दाहाल–नेपालले आफ्नो एजेण्डामा ल्याउन कुनै कसर नछाड्ने रणनीति तय गरिसकेको छ । यसअघि नै दाहाल–नेपालले कांग्रेस सभापति देउवालाई ओली विस्थापित गरेपछि प्रधानमन्त्री बनिदिन आग्रह गरिसकेका छन् ।
सरकारले फागुन २३ मै संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्न सक्ने सूचना दाहाल–नेपाल नेकपालाई पनि पुगेको छ । ’प्रधानमन्त्रीले भने जस्तै राष्ट्रपति कलमको बिर्को बन्द नगरी बस्नु भएको हामीले पनि बुझेका छौँ’, दाहाल–नेपाल समूहका एकजना नेताले भने, ’यो रणनीति प्रधानमन्त्रीले संसदबाट आउन सक्ने संकट टार्ने प्रयास हो । यसलाई लिएर हामी अहिले पनि कांग्रेससँग सम्वादमा छौँ ।’
दाहाल–नेपालको एजेन्डा कांग्रेस र जसपा सहमत हुन नसकिरहेको अवस्थामा सरकारले संसदको हिउँदे अधिवेशन तत्कालै अन्त्य गरिदिने रणनीति बनाएको हो । हिउँदे अधिवेशन अन्त्यपछि एकै पटक जेठमा बजेट अधिवेशन बस्ने छ ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संघीय सदनको दुवै सदनको अधिवेशन अन्त्य गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ । तर संविधानमै एकचौथाइ सांसदहरुले माग गरेर निवेदन दिएमा अधिवेशन अन्त्य भइसकेपछि पनि संसद बैठक बोलाउनुपर्ने प्रावधान छ ।
–फरकधार
प्रतिक्रिया