जनकपुरधाम । राष्ट्रियसभाका पुर्व सदस्य एवं जनता समाजवादी पार्टी नेपालका कार्यकारिणी सदस्य वृषेशचन्द्र लालले संसद पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संविधानवादलाई टेवा दिएको बताएका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा एक प्रतिक्रिया लेख्दै नेता लालले संसद पुनर्स्थापना भएपनि यस निर्णयबाट धेरै उत्साहित हुने अवस्था भने नरहेको समेत जिकिर गरेका छन् ।
उनले भनेका छन,’प्रधानमन्त्रीद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनको कार्यलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ । असंवैधानिक कार्यलाई यस फैसलाले असंवैधानिक भनिदिएको छ र यस फैसलाले संविधानवादलाई टेवा दिएको छ ।
तर, यसले धेरै उत्साहित हुने अवस्था छैन । नेपालका वामपन्थीहरू संविधानवाद र लोकतन्त्रमा विश्वास गर्दैनन् । लोकतन्त्रमाथिको यो ठूलो प्रहार वामपन्थीहरुको यही मानसिकता तथा आन्तरिक कारण र झगडाले गर्दा भएको हो भन्ने तथ्यमाथि हेक्का राखिनु नै पर्दछ । त्यसकारण, अस्थिरताको दौर निश्चित छ र फेरि वामपन्थी कै नेतृत्त्व रह्यो भने अर्कोले संविधानको उल्लंघन गर्ने छैन भन्ने कुराको ग्यारेन्टी पनि छैन ।’
नेता लालले सत्ताभोगको लागि देशलाई स्थिरता र समृद्धि दिन नसकेको नेकपाको दुबै गुट सरकार हत्याउन एकै स्थानमा उभिन समेत सक्छ तर, उसलाई जनताको समर्थन पक्कै हुँदैन,भनेका छन् ।
उनले भने,’संविधानवादको रक्षाको एक चरण पूरा भयो, अब नयाँ जनादेशको निमित्त निर्वाचन र जनसमर्थनबाट सरकारको गठन नै सर्वोत्तम निकास हुन्छ । त्यसकारण, जसपा र नेपाली काँग्रेस सरकार बनाउने वा त्यसमा शामिल हुने खेलबाट पूर्णतः तटस्थ रहनु पर्दछ । लोकतान्त्रिक गठबन्धनको तयारीमा ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्दछ ।’
प्रतिनिधिसभालाई धारा ७६ को प्रक्रियामा प्रवेश गराएर धारा ७६ को (७) को स्थितिमा पुर्याइ निर्वाचनको संवैधानिक परिस्थिति बनाइनुपर्ने उनले माग गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया