जनकपुरधाम । गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको संसद विघटनको निर्णयलाई अदालतले बदर गरेसँगै विभिन्न नेताहरुले प्रतिक्रिया दिन थालेका छन् ।
प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सर्वोच्चको यो कदमलाई सही कदम भएको ठहर गरेका छन् ।
मंगलबार साँझ द रियल समाचारसँग कुराकानी गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले अदालतले संसद पुनस्र्थापना गरेर संविधानको रक्षा गरेको बताएका छन् ।
‘सर्वोच्चले आफ्नो संवैधानिक दायित्व पूरा गरेको छ,’ उनले भने, ‘अब प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिकताको आधारमा तुरुन्त राजीनामा दिनु पर्ने हुन्छ ।’
देश गृहयुद्धतर्फ जानबाट बँच्यो : प्रदेश २ सरकारका प्रवक्ता
प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले सर्वोच्च अदालतले गरेको संसद पुनस्र्थापनाको निर्णय स्वागतयोग्य रहेको बताएका छन् ।
द रियल समाचारसँग कुरा गर्दै सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री यादवले सर्वोच्चको यस निर्णयका कारण नेपाली जनताको न्यायमाथि विश्वास बढेको बताए ।
उनले भने,‘सर्वोच्चको यस निर्णयले न्यायपालिकामाथिको आशा र विश्वास जिवित छ । संसद पुनस्र्थापनाले न्यायको जीत भएको छ ।
देशलाई राजनीतिक दुर्घटनामा धकेल्ने प्रयास गरेका तत्वहरु पराजित भएको र देश गृहयुद्धतर्फ जानबाट बँचेको उनले बताए । मन्त्री यादवले सर्वोच्चको यस निर्णयले सम्पूर्ण नेपाली जनता उत्साहित भएको प्रतिक्रिया दिए ।
देशमा पुनः एकपटक प्रजातन्त्रवादीहरुको जीत भयो : प्रदेशसभा सदस्य साह
जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट निर्वाचित प्रदेश २ का प्रदेशसभा सदस्य परमेश्वर साहले संसद विघटन बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला ऐतिहासिक रहेको बताएका छन् ।
द रियल समाचारसँग कुरा गर्दै नेता साहले यो फैसला लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघियताको पक्षमा फैसला आएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले संसद पुनस्र्थापनको निर्णयबाट सम्पूर्ण नेपाली जनता उत्साहित भएको बताए ।
उनले देशमा पुनः एकपटक प्रजातन्त्रवादीहरुको जीत भएको बताएका छन् ।
प्रतिक्रिया