काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक आयोगमा भएका नियुक्तिबारे सरकारको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
शुक्रबार न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले संवैधानिक निकायमा गरेको नियुक्तिका विषयमा सरकारसँग १५ दिनभित्र कारण माग गरेको हो । बुधबार पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएका ३२ प्रमुख तथा पदाधिकारीलाई कार्य गर्न रोक लगाउनु भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिट सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
सरकारले संविधान विपरीत संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको भन्दै उनले उक्त अध्यादेशले संविधानको धारा २, ८३, २८४ र २९२ को बर्खिलाप भएको उल्लेख गरेका थिए । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश नै संविधान विपरीत रहेको, परिषदका ६ मध्ये तीन जना बसेर निर्णय गर्न नमिल्ने र संसदीय सुनुवाई बिनै ती आयोगहरूमा नियुक्तिको परिकल्पना संविधानले नगरेको त्रिपाठीको भनाइ छ ।
रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र संवैधानिक परिषदलाई विपक्षी बनाइएको छ । संवैधानिक परिषदमा गरेका नियुक्तिविरुद्ध शुक्रबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि रिट दायर गरेका छन् ।
रिट निवेदकका तर्फबाट निवेदक त्रिपाठी, वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले बहस गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया