काठमाण्डौ । संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका पदाधिकारीहरुले बुधबार बिहान सपथ लिएका छन् ।
संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोगलगायतका संवैधानिक निकायमा ५ जना प्रमुख आयुक्त/अध्यक्ष तथा २७ जना आयुक्त/सदस्य नियुक्त गरेकी हुन् ।
नियुक्ति सिफारिस असंवैधानिक भन्दै दायर रिटको टुङ्गो नलाग्दै संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेका पदाधिकारीलाई बुधबार सपथ गराइएको हो ।
मंसिर ३० मा अध्यादेश ल्याएर गरिएको नियुक्ति सिफारिस असंवैधानिक भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले रिट दर्ता गराएका छन् । उनीहरुले अध्यादेश नै संविधानको मर्मविपरीत रहेको भन्दै अध्यादेश खारेजी र उक्त अध्यादेश अन्तर्गत भएका सिफारिस बदरको माग गरेका छन् ।
संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्नुपर्ने सो मुद्दा संसद विघटनको बहस सुरु भएपछि ओझेलमा परेको बताइएको छ । मुद्दाको सुनुवाइ नभएको मौका छोपेर राष्ट्रपति निवासमा अख्तियार र निर्वाचन आयोगसहितका आयोगमा सिफारिस गरिएका पदाधिकारीलाई शपथ गराइएको छ ।
मंगलबार पुनः वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले संवैधानिक परिषदको बैठकबाट नियुक्तिका लागि गरिएको सिफारिस कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन माग गर्दै अदालतमा अर्को निवेदन दिएका थिए । आफुले अदातलमा लगेको उक्त रिट ‘अध्ययन गर्दैछौं’ भनेर दर्ता नगरिएको वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बताए ।
अघिल्लो रिटमा अर्याल र त्रिपाठीले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेश बदर गर्नुपर्ने माग गरेका छन् भने दोस्रो रिटमा त्रिपाठीले सिफारिस कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले विपक्षी दलका नेता र सभामुख अनुपस्थित हुँदा पनि संवैधानिक परिषद्ले पदाधिकारी नियुक्त गर्न सक्नेगरी अध्यादेश ल्याएर नियुक्ति सिफारिस गरिएको थियो ।
संविधानको धारा–२९२ ले संसदीय सुनुवाइ बिना संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्त हुन नसक्ने परिकल्पना गरेको छ । तर, कपटपुर्ण तरिकाले नियुक्ति गरिएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले सो नियुक्ति असंवैधानिक र गैरकानुनी भएको दाबी गरेका छन् ।
‘मंसिर ३० मा बसेको परिषद बैठकले निर्णय गरेको छैन भनियो, पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि बल्ल सुनुवाइका लागि पत्र पठाएर कपट गरियो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी भन्छन्, ‘सुनुवाइ समिति नै नभएको अवस्थामा सो नियुक्ति असंवैधानिक हुन्छ ।’
सुनुवाइ समितिले संवैधानिक परिषद्को पत्र पाएको ४५ दिनभित्र सुनुवाई गर्नुपर्छ । तर, अहिले समितिको भौतिक अस्तित्व छैन ।
विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन गरी प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफू अनुकूल अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गरेको भन्दै यो नियुक्तिको विरोध समेत भइरहेको छ ।
अर्कोतर्फ चुनावको घोषणापछि केपी ओली नेतृत्वको सरकार कामचलाउ बनेकोले महत्वपूर्ण निर्णय र नियुक्ति गर्न÷गराउन नपाउने भएपनि सरकारले थप नियुक्ति गरेकोमा सरकारको विरोध भइरहेको छ ।
यसैबिच,बुधबार बिहान शीतल निवासस्थित राष्ट्रपतिको कार्यालयमा भएको सपथ ग्रहण समारोहमा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन र सभामुख अग्नि सापकोटा अनुपस्थित भएका हुन् । संवैधानिक परिषदले विभिन्न संवैधानिक निकायमा ३८ जनाको नियुक्ति सिफारिस गरेर संघीय संसदमा जानकारी पठाएको थियो । तर, संसदीय सुनुवाईको लागि प्रतिनिधि सभा भंग भइसकेकाले सुनुवाई सम्भव नभएको भन्दै सभामुख सापकोटाले आइतबार नियुक्ति सिफारिस फिर्ता गरिदिएका थिए ।
प्रतिक्रिया