जनकपुरधाम । प्रदेश नम्बर २ को प्रदेशसभाले बुधबार ३ वर्ष पूरा गरेको छ ।

प्रदेशसभाको वार्षिकोत्सवको अवसरमा आज विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ । ठीक ३ वर्ष अगाडी प्रदेश २ को प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेको थियो । शुरुका दिनमा प्रदेशसभामा तीव्रगतिमा कानून निर्माणका कार्यहरु भएपनि पछिल्लो समयमा भने प्रदेशसभा नियमित रुपमा बस्न सकेन । प्रदेशसभाको पहिलो वर्ष सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलको वाकयुद्धमै बितेको थियो भने दोस्रो वर्ष उपभोक्ताहरुको भुक्तानी विवादको असर प्रदेशसभामा समेत पर्यो । सो विवादकै कारण प्रदेशसभा प्रभावित हुन पुगेको थियो । फलस्वरुप कानून निर्माणका कार्यहरु समेत गति लिन सकेन ।

पहिलो वर्षमा १६ वटा कानून निर्माण गरेको प्रदेशसभाले दोस्रो वर्षमा थप ७ वटा कानून निर्माण गरेको थियो । चालु वर्षमा प्रदेश २ को प्रदेशसभाले १५ वटा कानून निर्माण गरेको छ । प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार पहिलो वर्षमा २७ विधेयक दर्ता भएका थिए भने दोस्रो वर्षमा १९ र चालु वर्षमा ७ विधेयक दर्ता भएका छन् ।
कानून कार्यान्वयनमा अड़चन
प्रदेश २ को प्रदेशसभाले ३ वर्षको अवधिमा दर्जनौँ कानून निर्माण गरेपनि कार्यान्वयन भने एकाध बाहेक कुनैपनि हुन सकेको छैन । प्रदेेेेशसभाबाट ४१ विधेयक पारित भएर ३८ विधेयक प्रमाणिकरण समेत भईसकेको छ । यद्यपि आर्थिक र विनियोजन अतिरिक्त अन्य ऐन कानून हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकेको देखिन्छ । यता प्रदेश सरकारले अन्य कानूनहरु समेत कार्यान्वयनको प्रक्रियामा  रहेको दावी गरेको छ ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले प्रदेश प्रहरी ऐन र निजामति कर्मचारी ऐनका अतिरिक्त अन्य कानूनहरु कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार संघ सरकारको बाधा अडचनका कारण प्रदेश प्रहरी ऐन र निजामति कर्मचारी ऐन तयार भएपनि कार्यान्वयनको अवस्थामा छैन ।

मन्त्री यादवले प्रदेश २ कै कारण संघीयता संस्थागत भएको र अहिलेसम्म बाँचेको दावी गरे । यद्यपि उनले प्रदेशसभाको ३ वर्ष प्रदेश २ का लागि उपलब्धिमूलक रहेको बताए । उनले भने, ‘संघ सरकारको संघीयताप्रति उदासिनताका कारण कानून कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।’

संघीय सरकारको नियत खराब रहेकै कारण बनिसकेका कानूनहरु पनि कार्यान्वयनमा ढिलाई भएको भन्दै उनले कानूनहरु कार्यान्वयन हुन नसकेकाले आम नागरिकले समेत अनुभूति गर्न नसकेको बताए । १ सय भन्दा बढी कानून बनाउनु पर्ने आवश्यक्ता रहेकोमा १/२ वटा महत्वपूर्ण कानून अझै बनाउन बाँकी रहेको मन्त्री यादवले जानकारी दिए ।
हालसम्म प्रदेश २ मा बनेको कानून
१. प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक, २०७४
२. प्रदेश नं. २ को विनियोजन विधेयक, २०७५
३. प्रदेशको सार्वजनिक लिखत प्रमाणिकरण कार्यविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५
४. प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५
५. मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५
६. प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०७५
७. आर्थिक विधेयक, २०७५
८. प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन विधेयक, २०७५
९. प्रदेश नं. २ को स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५
१०. प्रदेश नं. २ को नीति आयोगको गठन तथा कार्य सञ्चालनको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५
११. प्रदेश आकस्मिक कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५
१२. मुख्य न्यायाधिवक्तको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाको अन्य शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५
१३. प्रदेश नं. २ को विपद व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, २०७५
१४. प्रदेश नं. २ को प्रशासकिय कार्यविधि नियमित गर्ने विधेकय, २०७५
१५. प्रदेश नं. २ को सार्वजनिक प्रशासनका लागि करारमा कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५
१६. प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५
१७. प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७६
१८. आर्थिक विधेयक, २०७६
१९. प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७६
२०. विनियोजन विधेयक, २०७६
२१. प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन, २०७६
२२. प्रादेशिक सडक निर्माण, संभार तथा बिस्तार गर्ने सम्बन्धमा ब्यबस्था गर्न बनेको बिधेयक, २०७६
२३. दलित सशक्तीकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६
२४. स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुले पाउने सुबिधा सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७
२५. विनियोजन विधेयक, २०७७
२६. आर्थिक विधेयक, २०७७
२७. प्रदेश एफ.एम. रेडियो तथा टेलिभिजन संचालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७
२८. गाउँ सभा र नगर सभाको कानून निर्माण प्रक्रियाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७
२९. जनलोकपाल सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७
३०. प्रदेश संचारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७
३१. प्रादेशिक विधुत सम्बन्धी विधेयक, २०७७
३२. गाउँ सभारनगर सभारजिल्ला सभाको कार्य संचालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७
३३. प्रदेश अनुसन्धान व्यूरो विधेयक, २०७७
३४. प्रदेश दुग्घ विकास वोर्डको स्थापना र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, २०७७
३५. मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,२०७७
३६. वन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,२०७७
३७. प्रदेश उद्योग व्यवस्थापनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७
३८. बालवालिकाको हक–अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७

नाम र राजधानी जुराउन सकेन

प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मले प्रदेश २ कै कारण मुलुकमा संघियता आएको दावी गर्दै आईरहेका छन् । जबकि प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेशसभा सदस्यहरुको कार्यकाल उतरार्द्ध आई सकेपनि नाम र राजधानी जुराउने कुनै छाँटकाँट देखिएको छैन । दलहरुको आ–आफ्नै अडानका कारण प्रदेशको नामाकरण र राजधानीको निक्र्यौल अझैसम्म लाग्न सकेको छैन ।
हुनत प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्न एक पटक प्रयास पनि भयो तर त्यो सफल हुन सकेन । प्रदेशसभा सचिवालयले २०७६ साल भदौ ५ गते सम्ममा प्रदेशको नाम र राजधानीको सम्बन्धमा प्रस्ताव दर्ता गराउन सूचना जारी गरेको थियो । सोही अनुसार सत्तापक्ष र विपक्षीहरुले प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीका लागि आ–आफ्ना प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । प्रस्तावहरुमाथि २०७६ चैत ४ गते मतदान हुँदा कुनै पनि प्रस्तावमा दुई तिहाई मत नपुगेपछि मतदानले समेत नाम र राजधानी जुराउन सकेन ।

मन्त्री यादवले आफुहरुसँग दुई तिहाई मत नरहेकाले प्रदेशको स्थायी राजधानी र नाम तोक्न समय लागेको बताए । उनले भने, ‘हामी अन्य दलहरुसँग सहकार्य गर्नमा लागेका छौँ । प्रदेशको राजधानीमा कुनै समस्या छैन् तर नामाकरणमा केही विवाद छ ।’