जनकपुरधाम । नेपाल सरकारले सामुदायिक विद्यालयको हकमा सबैका लागि निःशुल्क शिक्षा भनेपनि महोत्तरीको एक सामुदायिक विद्यालयले भने विद्यालय विकास शुल्कको नाममा बिद्यार्थीसँग अतिरिक्त रकम असुल गरेको देखिएको छ ।
महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिका वडा नम्बर–९ स्थित पशुपतिनाथ बनरझुल्लामा रहेको श्री राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयले कक्षा १० मा अध्ययनरत ४५ जना विद्यार्थीसँग प्रतिव्यक्ति ४ सय ५० रुपैयाँका दरले ‘विद्यालय विकास शुल्क’ भन्ने शीर्षकमा रसिद नै काटेर पैसा असुलेको पाइएको हो । विद्यालयले विविध समस्या देखाउँदै विद्यार्थीबाट अनावश्यक रुपमा गैरकानूनी ढङ्गले शुल्क असुलेको देखिएको छ ।
कक्षा १ देखि १२ सम्मका बिद्यार्थीलाई नेपाल सरकारले निःशुल्क शिक्षा दिने भनेपनि यो व्यवहारमा भने अझै लागू हुन सकेको छैन् । महोत्तरीस्थित श्री राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयले कक्षा ९ र १० मा अध्ययनरत छात्र छात्राहरुको शैक्षिक सत्र २०७७ को रजिष्ट्रेशन एवं बार्षिक परीक्षाको आवेदन फारम भर्नका लागि माघ १५ गतेसम्म सिङ्गल दस्तुर र माघ २१ गतेसम्मा डबल दस्तुर तिरी आ–आफ्नो फारम भरि कार्यालयमा बुझाउन माघ ४ गते सूचना जारी गरेको थियो ।
विद्यालयले सूचना जारी गरेपश्चात बिद्यार्थीहरु एसइईको आवेदन फारम भर्न विद्यालयमा जाँदा विद्यालयले प्रत्येक बिद्यार्थीसँग एसइईको आवेदन फारम शुल्क वापत ५ सय ५० का अतिरिक्त विद्यालय विकास शुल्कको नाममा समेत ४ सय ५० रुपैयाँ अतिरिक्त रकम लिएको एक विद्यार्थीले बताए । विद्यालयले सो वापत लिएको रकमको रसिद समेत उपलब्ध गराएको छ । बर्दिबास नगरपालिका वडा नम्बर–९ पशुपतिनाथ बनरझुल्ला घर भएका कक्षा १० मा अध्ययनरत बिद्यार्थी बसन्त कुमार सिंह आफुहरु एसइईको आवेदन फारम भर्न जाँदा विद्यालयले आवेदन फारम शुल्क वापत ५ सय ५० र विद्यालय विकास शुल्कको नाममा ४ सय ५० गरि कुल १ हजार रुपैयाँ लिएको गुनासो गरेका छन् ।
उनले भने,‘हामीले प्रधानाध्यापक हरिदेव महतोसँग विद्यालय विकास शुल्क वापत किन रकम असुल गरिएको भनेर प्रश्न गर्दा उनले यो निर्णय समितिबाट नै गरिएकोले विद्यालयले यस्तो शुल्क लिएको जवाफ फर्काए ।’ अर्का बिद्यार्थी सुर्यदेव महतोले समेत माघ १४ गते एसइईको आवेदन फारम भर्न गएपछि आफुसँग विकास शुल्क वापत विद्यालयले थप ४ सय ५० रुपैयाँ लिएको गुनासो गरे । उनले भने,‘हामीलाई त सामुदायिक विद्यालयमा झन निःशुल्क हुन्छ भन्ने थाहा थियो तर, यहाँ पैसा नदिएसम्म फारम नै भरिएन । आफूले बाध्य भएर सो शुल्क पनि तिर्नुपर्यो ।’
बिद्यार्थीका अभिभावकहरु पनि विद्यालयले मनोमानी शुल्क लिने गरेको आरोप लगाउँछन् । सरकारी नीतिअनुसार निःशुल्क शिक्षा केवल काजमै सीमित भएको र सामुदायिक विद्यालयले नै सरकारी नीतिको खिल्ली उडाएको अभिभावकहरुको गुनासो छ । यस सम्बन्धमा प्रधानाध्यापक हरिदेव महतोले विद्यालयको सुधारका लागि बिद्यार्थीबाट सहयोगस्वरुप विद्यालय विकास शुल्क लिएको बताए । उनीसँग थप कुरा बुझ्न खोज्दा उनी पन्छिन खोजेका छन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी केशव प्रसाद बिमलीले सो विद्यालयले यदि विद्यालय विकास शुल्कको नाममा अतिरिक्त रकम लिएको फेला परे नियमअनुसार कारवाही गरिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
अधिकांश सामुदायिक विद्यालयहरुले कक्षा ६ देखि १० सम्म भर्ना शुल्क, परीक्षा शुल्क, अनुपस्थित शुल्क, खेलकूद शुल्कजस्ता बहाना गर्दै शुल्क असुल्दै आएका छन् ।
प्रतिक्रिया