–ज्योति झा, जनकपुरधाम । नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिम व्यवस्थापिका संसदले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७५ बनाएको छ ।
सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्ति विरुद्ध हुने भेदभाव अन्त्य गरि उनीहरुको नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको सम्मान गर्न तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सशक्तीकरण गरि नीति निर्माण र विकास प्रक्रियामा सहभागी गराई स्वावलम्वी र सम्मानजनक जीवनयापनको वातावरण सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी कानून निर्माण गरेको छ । तर यी र यस्ता कानूनहरु निर्माण गरिएपनि कागजको पानामा मात्र सिमित रहेको देखिएको छ । राज्यको थुप्रै अपाङ्गहरु सरकारबाट पाउनुपर्ने सेवासुविधाबाट अझैपनि वञ्चित रहेका छन् ।
घरको आर्थिक अवस्था अत्यन्त दयनीय रहेको धनुषाको धनुषाधाम नगरपालिका वडा नम्बर–५ नउसय विघाकी लालो दास तत्मा आफ्नो १७ वर्षीय नाती धिरज दासको अपाङ्गता परिचयपत्र बनाउनका लागि अहिले सरकारी कार्यालयहरुमा भौतारिरहेकी छन् ।
जन्मैदेखि नै शारीरिकरुपले अपाङ्ग रहेका धिरजको अपाङ्गता परिचयपत्र बनाउनका लागि उनको परिवार प्रत्येक दिन सरकारी अड्डाहरुमा भौतारिरहेका छन् । तर, धिरजको कार्ड भने वर्षौंदेखि बन्न सकिरहेको छैन् ।
शारीरिकरुपले अपाङ्ग धिरज सरकारी सुविधाबाट वञ्चित छन् । जन्मजात अपाङ्ग रहेका धिरजको परिवारजनले अहिलेसम्म अपाङ्ग परिचयपत्र बनाउन सकेका छैनन् । गाउँमा सिंहदरबार ल्याउने सपना देखाएर भोट लिएका जनप्रतिनिधिहरु अहिलेसम्म आफ्नो नातीको परिचयपत्र बनाउनका लागि सहयोग नगरेको धिरजकी हजुरआमा लालोले गुनासो गरिन् ।
उनले भनिन,‘सबै दिन वडा कार्यालयमा जान्छु तर सचिवले यो कागज पुगेन्, त्यो कागज पुगेन भन्दै टार्दै आएका छन् । कसैले कुनै सहयोग गर्दैन् । जहाँ गएपनि हाम्रो कुरा सुन्नेवाला कोही छैन् । कर्मचारीहरुले हाम्रो कुरा नै टेर्दैनन् ।’
धिरज यस्ता घटनाको एउटा प्रतिनिधिपात्र मात्र हुन । उनीजस्ता सयौं अपाङ्गहरु कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको हेलचक्रयाइका कारण अहिलेसम्म सरकारी सेवासुविधाबाट वञ्चित रहेका छन् ।
तसर्थ गाउँमै सिंहदरबार ल्याउने र हरसम्भव जनताको सेवाका लागि समर्पित भएर बस्ने सपना देखाई चुनाव जितेका जनप्रतिनिधिको समयमा ध्यान जानु जरुरी रहेको बुद्धिजिविहरुको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया