जनकपुरधाम । प्रदेश नम्बर २ मा पार्टी भित्रको आन्तरिक किचलो र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरु बिच भागवण्डा नमिलेका कारण अहिलेसम्म विभिन्न राजनीतिक नियुक्तिहरु हुन सकेको छैन् ।
जसको पछिल्लो उदाहरण प्रदेश नीति तथा योजना आयोगलाई लिन सकिन्छ । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुबिचको आन्तरिक विवादका कारण नीति तथा योजना आयोग विगत एक वर्ष बढिदेखि सदस्यविहिन अवस्थामा रहेको छ ।
मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत अध्यक्ष रहेको नीति तथा योजना आयोगमा प्रदेश सरकारबाट नियुक्त एक उपाध्यक्ष, एक महिला सदस्यसहित बढीमा ६ सदस्य र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सदस्य सचिव रहनेगरी समावेशीकरणको सिद्धान्त बमोजिम बढीमा ८ जनाको आयोग गठन हुने व्यवस्था रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा एक उपाध्यक्ष र एक सदस्य नियुक्त भएकोमा २०७५÷७६ मा ३ जना सदस्य थप भई पदेन समेत ७ सदस्यीय आयोग गठन भएको थियो । तत्कालिन उपाध्यक्ष रहेको डा.हरिवंश झासहित सबै सदस्यहरुलाई हटाइएपछि दफा ३ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम उपाध्यक्षको नियुक्ती गरिएपनि सदस्यहरुको नियुक्ती भने अहिलेसम्म गरिएको छैन । सोही वर्ष सबै सदस्यहरुलाई हटाई अहिले एकजना उपाध्यक्ष मात्र कार्यरत रहेको अवस्था छ ।
यता, सदस्यहरुको नियुक्ती नगरिएकोले काम गर्न समस्या भइरहेको उपाध्यक्ष डा.भोगेन्द्र झाले बताए । उनले भने,‘म सबै विषयको जानकार छुइन् । अन्य विषयमा सदस्यहरुको अपरिहार्यताको आवश्यकता रहेकोले प्रदेशको नीति निर्माणमा समेत मलाई समस्या भइरहेको छ ।’
गठन भएलगत्तै समाजवादीले उपाध्यक्षमा डा.हरिवंश झा र सदस्यमा डा. सुरेन्द्र झा, मोहन लाल चौधरी, राजकुमार लेखि, डा.वैद्यनाथ महतोलाई नियुक्त गरेको थियो । उपाध्यक्ष झा र सदस्य महतो एवं चौधरी समाजवादी पार्टीबाट नियुक्त भएका थिए भने सदस्यद्वय सुरेन्द्र र राजकुमार राजपा नेपालबाट नियुक्त भएका थिए । त्यसपछि उपाध्यक्ष सहित सदस्यहरुलाई २०७६ भदौ २१ गते हटाइएको थियो । उपाध्यक्ष नियुक्त गरिएपनि पार्टीमा देखिएको आन्तरिक किचलोका कारण सदस्यहरुको टुङ्गो लाग्न सकेको छैन ।
उता, प्रादेशिक अस्पताललाई प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको मान्यता दिदै ऐन बनाएपछि पदाधिकारी नियुक्तिमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु बिच विवाद देखिएको छ । प्रतिष्ठानको कुलपति मुख्यमन्त्री रहने प्रावधान छ । उपकुलपति, रजिष्टार रेक्टर र डाइरेक्टरको नियुक्ति प्रदेश सरकारले गर्नेछ । तर अहिलेसम्म पनि सो प्रक्रिया अगाडि बढन सकेको छैन् । भिसीका लागि डा.रामकेवल साहको नाम चर्चामा रहेको छ । सामाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर साहको निकट मानिएका उनको जसरीपनि नियुक्ति हुनुपर्ने मन्त्री साहले अडान लिइरहेका छन । त्यसैगरि भिसीका लागि नै डा.सुधिर सिंह र डा.विएन यादवको नाम समेत चर्चामा रहेको छ । विवाद बढेपछि कपितयले विज्ञापन गरिनुपर्ने तर्क गरिरहेको अवस्थामा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रतिष्ठानको नियुक्ति विज्ञापन मार्फत नहुने स्पष्ट गरेका छन् ।
प्रदेश सरकारले मिडिया काउन्सिल, सञ्चार प्रतिष्ठान तथा चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षको विज्ञापन समेत आह्वान गरेको छ । मन्त्री र मुख्यमन्त्री बिच विवाद देखिएपछि मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले नचाहेपनि आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले विज्ञापन निकालेको बताइएको छ । यसमा समेत मुख्यमन्त्री र मन्त्री बिच विवाद देखिएको छ ।
मिडिया काउन्सिलमा शिवहरि भट्टराई, नवलकिशोर यादव र धुव्र साहको नाम चर्चामा रहेको छ भने मिडिया प्राधिकरणमा तुला नारायण साह र श्याम सुन्दर यादवको नाम चर्चामा रहेको छ । त्यसैगरि चलचित्र विकास बोर्डमा धर्वेन्द्र मोरवैतालाई नियुक्त गरिने चर्चा छ ।
विगतमा राजपा र समाजवादी पार्टीमै सदस्य नियुक्तीमा विवाद देखिएको थियो भने अहिले पार्टी एकता भएर जसपा बनेपछि उनीहरुको पार्टी व्यवस्थापनामै ध्यान केन्द्रित रहेकोले अन्य सदस्यहरुको नियुक्ती हुन नसकेको पार्टी स्रोतले जनाएको छ ।
लाभका पदहरुमा भने राजनीतिक नियुक्तिको क्रम नरोकिएको प्रशासन र सुशासनका विज्ञहरू बताउँछन् । राजनीतिक नियुक्तिसम्बन्धी अधिकार सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भन्दै विज्ञहरुले त्यसलाई स्वाभाविक ठान्नुपर्ने तर्क गर्छन् ।
प्रतिक्रिया