जनकपुरधाम । भनिन्छ कुनैपनि देशको शिक्षा प्रणाली नै त्यस देशको मेरुदण्ड हुन्छ । तर, नेपालमा भने राज्यको अर्बौं लगानी रहेको सामुदायिक विद्यालयहरु शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन गर्नु भन्दा बढि राजनीति गर्ने अखाडा बन्दै गईरहेको देखिन्छ । सामुदायिक विद्यालयहरु निजीको तुलनामा निरीह जस्तै छ ।
जबकी सामुदायिक विद्यालयको पहिलो काम विद्यार्थीलाई आकर्षण गर्नु नै हो । यस कार्यका लागि राज्यले दिएको साधन स्रोतलाई सदुपयोग गरेर सामुदायिक विद्यालयले समुदायमा उत्कृष्ट नतिजा दिन सक्छ । राज्यको शिक्षाको लगानी भने सबै सामुदायिक विद्यालयहरूमा नै हुन्छ तर आज कस कसका बच्चा सामुदायिक विद्यालयहरूमा पढ्छन् ? निजी विद्यालयमा कम तलबमा पनि शिक्षकहरु राम्रो शिक्षण गर्छन् तर, तिनै शिक्षक सामुदायिक विद्यालयमा गए भने किन अल्छी गर्छन् ? यसको प्रमुख कारण हो, सामुदायिक विद्यालयमा बढदै गईरहेको राजनीतिक गतिविधी । सामुदायिक विद्यालयका अधिकांश शिक्षकहरु शिक्षण भन्दा बढि राजनीतिमै व्यस्त देखिन्छन् ।
विद्यालयमा अध्यापन गराउन छाडेर शिक्षकहरु अफिसै अफिस र मन्त्रालयहरुमा दौडधुपमै व्यस्त देखिन्छन् । विद्यार्थीको भविष्यसँग खेलवाड गर्न थुप्रै सामुदायिक विद्यालय र त्यसमा कार्यरत शिक्षकहरु तल्लिन देखिन्छन् । राज्यले सामुदायिक विद्यालयतर्फ विद्यार्थीलाई आर्कषित गर्न अर्बौं लगानी लगाएपनि अधिकांश ठाउँमा त्यो लगानी बालुवामा पानी बनेको सहजै देख्न पाईन्छ । त्यसको प्रत्यक्ष उदाहरण धनुषाका करिव ३० वटा विद्यालयको क्रियाकलाप हेरेर अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
धनुषाका करिव ३० वटा सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरुले राज्यको लगानीलाई दुरुपयोग गरेको भेटिएको छ । आफुले आफ्नो विद्यालयलाई नमूना विद्यालय बनाएको बताउने केहि प्रधानाध्यापकहरुले समेत ठुलै रकमको चलखेल गरेका छन् । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई धनुषाले जिल्लाका ३० वटा विद्यालयलाई लाइब्रेरी व्यवस्थापन एवं स्थापनाका लागि फिक्सीङ्ग तथा किताब खरिद गर्न अनुदान स्वरुप विद्यालयको खातामा पठाएको १ करोड ८८ लाख ५० हजार रुपैयाँ काम नै नगरि भ्रष्टाचार गरिएको तथ्य खुलेको छ ।
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई धनुषाले जिल्लाका ३० वटा विद्यालयलाई आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा लाइब्रेरी व्यवस्थापन एवं स्थापनाका लागि फिक्सीङ्ग तथा किताब खरिद गर्न अनुदान स्वरुप विद्यालयको खातामा प्रतिविद्यालय ६ लाख ५० हजारको दरले रकम पठाएकोमा हालसम्म ति विद्यालयहरुले उक्त रकम खर्च गरेको बिल भर्पाई तथा दाखिला प्रतिवेदनहरु कार्यालयमा बुझाई पेश्की फर्छयौट गराउनुपर्नेमा हालसम्म धनौजी गाउँपालिकास्थित मावि बहुअर्वा बाहेक अन्य कुनैले पनि पेश्की फर्छयौट नगराएको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई धनुषाका प्रमुख इश्वरी प्रसाद ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
जिल्लाको मिथिलाबिहारी नगरपालिकास्थित ललिया मावि र कजरा रमौल मावि, क्षीरेश्वर नगरपालिकास्थित इच्छापुर मावि र दिगम्बरपुर मावि, औरही गाउँपालिकास्थित परवाहा मावि, चक्कर मावि, औरही मावि र झिटकहिया मावि, बटेश्वर गाउँपालिकास्थित चित्रपुर मावि, विदेह नगरपालिकास्थित बफै मावि, हंसपुर नगरपालिकास्थित झटियाही मावि, टिल्ही मावि र रुदौली सोनीगामा मावि, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकास्थित संकटमोचन मावि, बभनगामा मावि, सोहनी मुजेलिया मावि, रुपैठबेल्ही मावि, सरस्वती मावि, सरस्वती मावि कटरैत–७, कनकपट्टी मावि र जानकी मावि, सबैला नगरपालिकास्थित सिमराढीगढी मावि, मिथिला नगरपालिकास्थित हरिहरपुर मावि एवं श्री सा.उ.मा.वि बेङ्गाडावर, जनकनन्दनी गाउँपालिकास्थित खजुरीचन्हा मावि, गणेशमान चारनाथ नगरपालिकास्थित चिसापानी मावि, नगराइन नगरपालिकास्थित फुलगामा मावि, लक्ष्मीनिया गाउँपालिकास्थित कुम्हरौडा मावि र मुखियापट्टी मुसहरनिया गाउँपालिकास्थित तुल्सियाही माविलाई आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा लाइब्रेरी व्यवस्थापन एवं स्थापनाका लागि फिक्सीङ्ग तथा किताब खरिद गर्न शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई धनुषाले ६ लाख ५० हजारका दरले रकम उपलब्ध गराएपनि सामान खरिद नै नगरेकोले पेश्की फर्छयौट नगराएको हुनसक्ने प्रमुख ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
त्यस्तै सोही आर्थिक वर्षमा आइसिटि माध्यमबाट शिक्षण सिकाइका लागि कम्प्यूटर ईक्वीपमेन्ट तथा किट्स खरिद अनुदान विभागबाट प्राप्त स्पेसिफिकेशन अनुसार खरिद गरेको सामग्रीको दाखिला प्रतिवेदन समेत जिल्लाका २५ वटा विद्यालयले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई धनुषालाई नबुझाएकोले उक्त रकम समेत बेरुजु देखिएको प्रमुख ज्ञवालीले बताए ।
जिल्लाको इच्छापुर मावि, परवाहा मावि, चित्रपुर मावि, बफै मावि, बहुअर्वा मावि, झटियाही मावि, संकटमोचन मावि, सरस्वती मावि कटरैत–७, खजुरी चन्हा मावि, जानकी मावि, दिगम्बरपुर मावि, रुदौली सोनिगामा मावि, कुम्हरौडा मावि, तुल्सियाही मावि, झिटकहिया मावि, के.एस,एच.मावि खजुरी, सपही मावि, बघचौडा मावि, ललिया मावि, बनिनिया गोपालपुर मावि, लालगढ मावि, मिथिलेश्वर मौवाही मावि, तुल्सीचौडा मावि, प्रितपुर पर्वता मावि र सखुवा बजार माविलाई विद्यार्थीलाई आइसिटि माध्यमबाट शिक्षण सिकाइका लागि कम्प्यूटर ईक्वीपमेन्ट तथा किट्स खरिद गर्न ६ लाख ५० हजारका दरले कुल १ करोड ६२ लाख ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको थियो । यी सबै रकमको अहिलेसम्म कुनै हरहिसाब कसैसँग पनि उपलब्ध रहेको छैन् ।
प्रतिक्रिया